शिमला| हिमाचल प्रदेश आर्थिक तंगहाली के बीच वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने-सामने हैं। मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर दोनों ने हिचकोले खाती प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार बताया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है। हम आर्थिक संकट को पार कर चुके हैं और अब राजकोषीय अनुशासन लाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वित्तीय कुप्रबंधन पर विपक्ष सदन में चर्चा करे, हम किसी भी नियम में चर्चा के लिए तैयार हैं।
विधानसभा परिसर में पत्रकारों से सीएम सुक्खू ने कहा कि वह जनता को बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की पूर्व भाजपा सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया। उन्होंने कहा कि बिजली-पानी माफ कर दिया। 600 के करीब संस्थान खोल दिए। इन सभी विषयों पर विपक्ष चर्चा का प्रस्ताव लाए, नहीं लाएंगे तो हम इस मुद्दे को चर्चा के लिए लाएंगे। हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जब कोई नीतिगत फैसले नहीं होते तो उसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। गरीब को निशुल्क बिजली-पानी मिले, साधन संपन्न को नहीं। जयराम सरकार ने जो पांच साल में प्रदेश का खजाना लुटा दिया, उस दृष्टि से चर्चा हो।
राजस्व में वृद्धि के लिए कई कदम उठाए
सुक्खू ने कहा कि सरकार ने राजस्व में वृद्धि के लिए कई कदम उठाए हैं। बिजली के बिलों में एकरूपता लाकर इसे कम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हजार रुपये मासिक से अधिक आय वालों से 100 रुपये पानी का बिल लिया जाएगा। शराब के ठेकों की निलामी से राजस्व में इजाफा हुआ है। सरकारी कर्मियों, अधिकारियों के सहयोग से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं।
हिमाचल में आर्थिक रूप से गंभीर संकट: जयराम
