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Times Himachal : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोलन जिले के कसौली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निर्माण, पहाड़ियों की कटाई संबंधी नियमों के उल्लंघन और हरित क्षेत्र में तेजी से हो रही कमी पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत नई मंजूरियां देने से रोक दिया है।

न्यायालय ने दिए ये निर्देश

न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अब ऐसी कोई भी नई अनुमति उसकी पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने 18 नवंबर को स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। न्यायालय ने मामले में तीन डेवलपर कंपनियों, नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक तथा शहरी विकास विभाग के सचिव को भी प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया। न्यायालय ने कसौली के लोअर मॉल स्थित फेरोजी गांव में एक शिकायतकर्ता के घर से सटी ‘वुडविला’ नामक संपत्ति पर बड़े पैमाने पर खुदाई और निर्माण कार्य का गंभीर संज्ञान लिया। 16 अक्टूबर को किए गए संयुक्त निरीक्षण के दौरान वहां मौजूदा पेड़ों की जड़ें खुली हुई पाई गई थीं। न्यायालय में पेश हुए कसौली के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) ने निरीक्षण रिपोटर् में बताया कि वन विभाग ने स्थल पर पहले से मौजूद 35 पेड़ों की गणना की थी, हालांकि गश्त के दौरान कोई कटा हुआ पेड़ नहीं मिला। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि इस संपत्ति के लिए ग्राम पंचायत कसौली-गढ़खल से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी नहीं किया गया था। इस संपत्ति पर तीन कंपनियां- मैसर्स रिवेरा लग्जरी प्रोजेक्ट फाइव एलएलपी, मैसर्स स्रेतान लग्जरी प्रोजेक्ट फोर एलएलपी और मैसर्स जाम्बवती प्रोजेक्ट रियलिटी थ्री एलएलपी निर्माण कार्य करा रही थीं। उस स्थल की तस्वीरों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि पहाड़यिों की कटाई, संरक्षण और सुरक्षा के लिए 2025 में जारी नीति दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन किया गया है।

‘आवश्यक मंजूरियां भी उपलब्ध नहीं दिख रही’

न्यायालय ने कहा कि आवश्यक मंजूरियां भी उपलब्ध नहीं दिख रही हैं। उसने डेवलपर कंपनियों को 16 अक्टूबर को जारी काम रोकने के नोटिसों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी को इसे सुनिश्चित करने को कहा गया है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि रेडियो टावर के नीचे पहाड़ी को हुए नुकसान और हरियाली के विनाश को शिमला से भी देखा जा सकता है, जबकि कसौली हवाई दूरी के हिसाब से शिमला से करीब 25 किलोमीटर दूर है। अनुमतियां हासिल करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों डेवलपर कंपनियों ने एक ही परियोजना के लिए अलग-अलग साझेदारी संस्थाएं बनाकर मंजूरियां हासिल कीं। न्यायालय ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार ने ऐसी अनुमतियां आसानी से दे दीं, जिससे अधिनियम की धारा 118 का महत्व ही समाप्त हो गया है। कसौली के उपमंडल अधिकारी की ओर से पेश कारर्वाई रिपोटर् और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्षों का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने रिसॉटर् और होटल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पहाड़यिों की कटाई तथा प्राकृतिक भूभाग में बदलाव पर चिंता जताई। उसने यह भी पाया कि परियोजनाओं की मंजूरियों की जानकारी वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोडर् को नहीं दी जा रही थी। अलग-अलग विभागों के समक्ष अलग-अलग स्थल योजनाएं और पेड़ काटने से संबंधित विवरण पेश किए जा रहे थे।

बिना रोक-टोक दी जा रही अनुमतियों पर भी जताई चिंता

न्यायालय ने कसौली के उपमंडल अधिकारी को सभी बड़ी निर्माण परियोजनाओं, विशेषकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण जारी रखने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि व्यावसायीकरण के कारण कसौली वन क्षेत्र में हरित आवरण तेजी से घट रहा है। राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। खंडपीठ ने सोलन जिले में धारा 118 के तहत बिना रोक-टोक दी जा रही अनुमतियों पर भी चिंता जताई। न्यायालय ने कहा कि इन मंजूरियों के जरिए फ्लैटों के रूप में व्यावसायिक निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। उसने लगातार कई दशकों से पर्याप्त नियमन के बिना ऐसी अनुमतियां देने के लिए पिछली सरकारों की भी आलोचना की। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कड़े आदेश जारी किए बिना राज्य सरकार इस स्थिति में सुधार नहीं करेगी। राज्य सरकार के वकील ने अंतरिम प्रतिबंधों का विरोध किया था। मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।

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