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शिमला | मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के साथ समझौता नहीं होने देगी। प्रदेश सरकार 210 मेगावाट लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1, 66 मेगावाट धौलासिद्ध विद्युत परियोजना और 382 मेगावाट सुन्नी विद्युत परियोजनाओं को अपने अधीन लेने के लिए उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करेगी। उन्होंने कहा कि अगर परियोजना निष्पादित करने वाली कंपनियां सरकार की शर्तों को स्वीकार नहीं करती हैं, तो इन परियोजनाओं का राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी। हालांकि राज्य में हाल के वर्षों में निवेश में कमी आई है, लेकिन राज्य सरकार हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ रही है।

उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे महत्त्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दिशा में आवश्यक कानूनी संशोधन किए जा रहे हैं। इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम राज्य सरकार के पहले दो बजट में परिलक्षित होते हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। सुक्खू ने अपने छात्र जीवन को याद किया और कहा कि समाज सेवा और राजनीति क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कई वरिष्ठ अधिवक्ता उनके सहपाठी या विद्यार्थी जीवन के मित्र हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में बार एसोसिएशन के चुनाव में उन्होंने भी मतदान किया था। उन्होंने वकालत करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन राजनीति के प्रति जुनून ने उन्हें शिमला नगर निगम में पार्षद बनने और बाद में विधानसभा चुनाव लडऩे के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र में न्यायपालिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया और न्यायपालिका तथा राज्य सरकार के बीच निरंतर सहयोग की आशा व्यक्त की। इससे पहले महाधिवक्ता अनूप रतन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप कायथ ने मुख्यमंत्री को मांगपत्र सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के मेडिकल कालेज को मजबूत करने के लिए वह एक फाइल साइन करके आए हैं। आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कालेज में डिपार्मेंट आफ एमरजेंसी मेडिसिन में डाक्टरों की नियुक्ति के आदेश सरकार करने जा रही है। मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, उपमहाधिवक्ता बलराम शर्मा, बार काउंसिल के अध्यक्ष लवनीश कौशल, वरिष्ठ अधिवक्ता इत्यादि उपस्थित थे।

By admin

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