शिमला | शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान का विवाद और बढ़ गया है। राज्य सरकार ने इसे उनकी व्यक्तिगत राय बताते हुए किनारा कर लिया है। वहीं, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अगवाई में गठित कमेटी के फैसले के बाद ही आगामी कदम की बात कही है और विक्रमादित्य सिंह के बयान को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया करार दिया है। गुरुवार को हिमाचल से दिल्ली तक विक्रमादित्य सिंह के उत्तर प्रदेश के फार्मूले की ही चर्चा सुनाई देती रही। इस मामले में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को भी मीडिया के सामने प्रतिक्रिया देनी पड़ी और विक्रमादित्य सिंह ने भी दिल्ली में अपने बयान को उत्तर प्रदेश से अलग करने की कोशिश की। मुख्य संसदीय सचिव और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा कि रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए नेम प्लेट समेत आई-कार्ड अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। इसका फैसला उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने स्ट्रीट वेंडर कमेटी गठित की है।
इस पॉलिसी को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव मिले हैं। इन पर विचार किया जाएगा। संजय अवस्थी ने कहा कि नेम प्लेट वाला बयान मंत्री निजी है। विक्रमादित्य के बयान के बाद देशभर में कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी की योगी सरकार ने पहचान पत्र अनिवार्य किए थे। तब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। अब विक्रमादित्य ने खुद कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल में भी रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर और रेहड़ी-फड़ी संचालकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके विपरीत गुरुवार को दिल्ली में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके बयान का उत्तर प्रदेश या योगी आदित्यनाथ से कोई लेना-देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है। राज्य के अपने अलग मुद्दे हैं। उन्होंने कहाए हाल के दिनों में हुई घटनाओं को देखते हुए आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। वहीं, हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। हिमाचल सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की यूपी से तुलना करना गलत है।
