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शिमला | केंद्र सरकार आगामी बजट में गरीबी रेखा का दायरा बदल सकती है। हिमाचल की सुक्खू सरकार की ओर से ऑटो और फूड व्हीकल चालकों को गरीबी रेखा में शामिल करने का सुझाव बजट की तैयारियों पर आधारित वीडियो कान्फ्रेंस में दिया गया है। हिमाचल समेत देश भर के अधिकारी और नेता इस कान्फ्रेंस से जुड़े थे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के बजट में हिमाचल की सलाह भी काम आने वाली है। हिमाचल की ओर से राज्य सरकार के सचिव और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों से बजट के लिए सलाह मांगी। करीब तीन घंटे चली इस मीटिंग में हिमाचल की ओर से सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन एक सुझाव जरूर केंद्र सरकार के पास पहुंचा है। इसमें ऑटो रिक्शा चालकों या फूड व्हीकल चलाने वालों को गरीबी रेखा में शामिल करने का सुझाव केंद्र सरकार के पास आया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट की तैयारी कर रही है। इस क्रम में राज्यों से सलाह ली जा रही है, ताकि बजट में नई योजनाओं को जगह दी जा सके।

केंद्र सरकार का आगामी बजट पूरी तरह से ग्रामीण विकास पर आम तबके की जरूरतों से भरा रहने वाला है। हालांकि बजट की तैयारियों को लेकर बेहद शुरुआती दौर में है और फरवरी लास्ट तक इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल, हिमाचल समेत अन्य राज्यों के साथ हुई इस मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान के पास जो सुझाव पहुंचा है, उसे केंद्र सरकार अमल में लाती है, तो एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा के दायरे में आ जाएगा। केंद्र सरकार इनके लिए नए बजट में योजनाएं तय कर सकती है। इससे पहले जैसलमेर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने आगामी बजट में हिमाचल की हिस्सेदारी का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने राज्य सरकार ने हिमाचल में प्रस्तावित रेलवे लाइन और गगल एयरपोर्ट में भूमि अधिग्रहण के एवज में 50 फीसदी हिस्सेदारी एडवांस देने की बात कही थी। साथ ही हिमाचल को पहाड़ी और सीमावर्ती राज्य होने की वजह से अपने हिस्से के भुगतान से भी छूट मांगी थी। केंद्रीय बजट में हिमाचल की तरफ से एक बड़ा सुझाव रोपवे परियोजनाओं को लेकर भी दिया गया है। हिमाचल में संचालित रोपवे परियोजनाओं को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना में शामिल करने की बात कही है। केंद्र सरकार ने आरडीजी अनुदान और सीआरआईएफ में जो कटौती की है, उसे भी बढ़ाने का पक्ष रखा है। 2020-21 में राज्य को मिलने वाली यह ग्रांट 11140 करोड़ रुपए थी और इसके 2025-26 में 3256 करोड़ रुपए रहने की संभावना है।

इससे हिमाचल में विकासात्मक कार्यों के प्रभावित होने की संभावना रहेगी। उन्होंने केंद्रीय बजट के प्रारूप पर हिमाचल के पक्ष में विशेष केंद्रीय सहायता को जारी रखने की भी बात कही है। इसके अलावा उन्होंने सेब समेत अन्य फसलों पर आयात शुल्क को 100 फीसदी करने पर भी हिमाचल का पक्ष रखा था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हिमाचल के सुझावों को बजट की आगामी बैठकों के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की वीडियो कान्फ्रेंस में नई योजना को लांच करने की बात हुई है। फिलहाल, केंद्र के बजट को लेकर चल रही इन योजनाओं की तस्वीर आगामी दिनों में साफ होगी और परिणाम आगामी वित्तीय वर्ष में पहली अप्रैल के बाद देखने को मिलेंगे।

By admin

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