शिमला । हिमाचल में स्थापित पनविद्युत परियोजनाओं से हर साल करीब 1800 करोड़ के भू-राजस्व यानी लैंड रेवन्यू की वसूली करने से पहले राज्य सरकार उनकी बात सुनेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली प्रोजेक्टों के मालिकों को बैठक के लिए बुलाया है। ये बैठक तीन जनवरी को दोपहर 12 बजे सचिवालय में होगी। इसके बाद ही अब सरकार लैंड रेवन्यू की स्पेशल असेस्मेंट फाइनल करेगी। इससे पहले शिमला और धर्मशाला स्थित सेटलमेंट अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के बिजली प्रोजेक्टों को असेस्मेंट का नोटिस दे चुके हैं। इन्हें इस पर आपत्ति एवं सुझाव के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। कई परियोजनाओं का इसका विरोध किया है। इसके बाद अब स्पेशल असेस्मेंट कन्फर्म होनी है और फिर वसूली नोटिस चले जाएंगे, लेकिन अब सीएम ने पहले बिजली प्रोजेक्टों की बात सुनने का फैसला किया है। इसलिए इस बैठक को एक तरह से हियरिंग की तरह रखा गया है।
इससे पहले सरकार ने बिजली परियोजनाओं को दी गई जमीन पर दो फीसदी लैंड रेवेन्यू तय किया था। इसके बाद राज्य के शिमला और धर्मशाला स्थित भू-व्यवस्था अधिकारियों ने स्पेशल असेस्मेंट रिपोर्ट जारी कर दी थी। इसके अनुसार सबसे ज्यादा बीबीएमबी को तीन प्रोजेक्टों का 436 और एसजेवीएन को 283 करोड़ रुपए हर साल अब राज्य सरकार को देने होंगे। ये भू-राजस्व सभी छोटी-बड़ी केवल पनविद्युत परियोजनाओं पर लगाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रस्तावित राशि पर संबंधित बिजली प्रोजेक्ट 15 दिन के भीतर आपत्तियां भी दे सकेंगे। इनपर गौर करने के बाद अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भू-व्यवस्था अधिकारी भेजेंगे।
188 बिजली प्रोजेक्टों पर लगा है नया टैक्स
बिजली परियोजनाओं का औसत बाजार मूल्य ऊर्जा निदेशालय से तय करवाया गया है। यह लैंड रेवेन्यू पहली जनवरी, 2026 से लागू होगा। अब सीएम की बैठक के कारण पहली जनवरी से इसे लागू नहीं किया जाएगा। फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अनुमति लेकर ट्रांसफर की गई जमीन पर भी भू-राजस्व देना होगा। ऊर्जा निदेशालय की असेस्मेंट के अनुसार कुल 188 बिजली परियोजनाओं से भू-राजस्व एकत्र किया जाएगा।
