Times Himachal : हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी ‘बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा केंद्र नियम 2026’ के अनुसार, अब राज्य में कोई भी प्री-प्राइमरी स्कूल या डे-केयर सेंटर बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन के नहीं चलाया जा सकेगा। सरकार जल्द ही इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगी, जहाँ सभी केंद्रों को आवेदन करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए कुल 15,000 रुपये की फीस तय की गई है, जिसमें से आवेदन रद्द होने की स्थिति में 10,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे।
पंजीकरण की प्रक्रिया और मानक
नए नियमों के तहत स्कूलों को मान्यता तभी मिलेगी जब वे सरकार द्वारा तय मानकों पर खरे उतरेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया तीन चरणों में होगी, जिसमें जिला स्तर से लेकर निदेशालय स्तर तक की समितियाँ स्कूल का बारीकी से निरीक्षण करेंगी। यदि किसी केंद्र में कुछ कमियाँ पाई जाती हैं, तो उसे सुधार के लिए 6 महीने का अस्थायी समय दिया जाएगा। इसके अलावा, स्कूलों को अपना रजिस्ट्रेशन खत्म होने से 6 महीने पहले ही रिन्यूअल (नवीनीकरण) के लिए आवेदन करना होगा, जिसकी फीस 10,000 रुपये रखी गई है।
