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अंतिम तैनाती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी
परीक्षा में 9,821 शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें से 6084 शिक्षक पात्र घोषित किए गए। बावजूद अंतिम तैनाती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इस बीच, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी मामले में सख्त रुख अपना चुका है। अदालत ने सरकार को सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया नियमानुसार शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं और रिक्त पदों, पात्र अभ्यर्थियों तथा लंबित नियुक्तियों का पूरा ब्योरा मांगा है। दिलचस्प यह है कि हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार के सीबीएसई सब-कैडर गठन और स्क्रीनिंग परीक्षा मॉडल को वैध ठहरा चुका है। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर फंसी तैनाती प्रक्रिया अब नई नीति की ओर बढ़ती दिख रही है।
एक माह में करीब चार हजार पदों पर नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य
उधर, शिक्षा विभाग का लक्ष्य अगले एक माह में करीब चार हजार पदों पर नियुक्तियां पूरी करने का है। विभिन्न विषयों के एक हजार शिक्षकों की नियुक्तियां कर भी दी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मेरिट के आधार पर पोस्टिंग का वादा पूरा होगा या फिर सरकार पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करेगी। फिलहाल हजारों शिक्षकों की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री के ध्यान में यह मामला है। जल्द ही कोई फैसला ले लिया जाएगा।
