Times Himachal : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 320 पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटें जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पहल के लिए लगभग 415 करोड़ रुपये की ग्रांट दी जाएगी। नड्डा ने एक बयान में बताया कि यह मंजूरी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 23 जून को भेजे गए एक प्रस्ताव के बाद मिली है। इसके अलावा, 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ इस विषय पर चर्चा भी हुई थी।
नड्डा ने कहा, “हिमाचल प्रदेश के मेरे प्यारे लोगों… प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, पिछले 12 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसी क्रम में, पिछले साल अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें बढ़ाने के लिए कुछ योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इन योजनाओं के तहत, 15,000 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। इसी पहल के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश में 320 PG (पोस्टग्रेजुएट) मेडिकल सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत सरकार इस परियोजना के लिए लगभग 415 करोड़ रुपये की ग्रांट देगी।” मंजूरी मिलने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य के प्रस्ताव पर विचार किया और सभी 320 सीटों को मंजूरी दे दी। उन्होंने आगे कहा, “दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस दिशा में कितनी तेजी से काम किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार से 23 जून को प्रस्ताव मिला था। 6 अक्टूबर को, एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुझसे इसी विषय पर चर्चा की थी। आज, भारत सरकार ने सभी 320 प्रस्तावित सीटों को मंजूरी दे दी है।”
केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों को मंजूरी दी गई है। सबसे ज्यादा सीटें शिमला को मिली हैं- 91 सीटें। इसके बाद हमीरपुर को 57, टांडा को 57, मंडी को 55, नाहन को 32 और चंबा को 28 सीटें मिली हैं। नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार से यह भी आग्रह किया कि वे जरूरी कदम उठाएं ताकि मंजूर की गई सीटें तय समय-सीमा के भीतर तैयार हो सकें। उन्होंने कहा, “मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि वे बिना किसी देरी के जरूरी कदम उठाएं, ताकि ये 320 सीटें एक निश्चित समय-सीमा के भीतर तैयार हो सकें।” यह मंजूरी देश में मेडिकल शिक्षा की क्षमता बढ़ाने की केंद्र सरकार की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत पाँच वर्षों में 10,000 अतिरिक्त अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें तैयार की जाएंगी, जिस पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
इस विस्तार से हिमाचल प्रदेश में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि मेडिकल ग्रेजुएट्स को राज्य के भीतर ही विशेष प्रशिक्षण (स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग) लेने के ज्यादा मौके मिलेंगे। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यह खास तौर पर पहाड़ी राज्यों के लिए अहम है, जहां दूर-दराज के इलाकों में विशेषज्ञ इलाज तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। छह मेडिकल कॉलेजों में सीटों के आवंटन का उद्देश्य राज्य में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है। इसके लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट, इन सीटों को तैयार करने में मदद करेगी।
