Times Himachal : हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत चल रहे तिथि भोजन कार्यक्रम की धीमी प्रगति को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। उपलब्ध विभागीय जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रदर्शन करीब 8% रहा है। इस स्थिति पर केंद्रीय स्तर पर चिंता जताए जाने के बाद शिक्षा निदेशालय ने जिलों को कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुधारने और रिपोर्टिंग व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
नए निर्देशों के तहत प्रदेश के प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में मौजूदा शैक्षणिक सत्र के दौरान कम से कम एक तिथि भोजन कार्यक्रम आयोजित करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयोजन के साथ उसका रिकॉर्ड रखना और निर्धारित समय पर रिपोर्ट भेजना भी जरूरी होगा।
हर सरकारी स्कूल में कम से कम एक आयोजन जरूरी
शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी कर अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में योजना लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में नियमित मध्याह्न भोजन के साथ फल, हलवा और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाकर भी तिथि भोजन कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को भोजन के अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना और समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। निदेशालय ने निर्देशों में तय लक्ष्य को अनिवार्य बताते हुए लापरवाही से बचने को कहा है।
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ऊना सोमलाल धीमान के अनुसार, जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों और विद्यालय प्रभारियों को कार्यक्रम की प्रगति सुधारने तथा आंकड़ों की नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अब विभाग का जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि तिथि भोजन कार्यक्रम सभी पात्र विद्यालयों तक पहुंचे और प्रत्येक आयोजन का विवरण विभागीय रिकॉर्ड में सही ढंग से दर्ज हो।
