शिमला : भारत सरकार के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी नंदलाल शर्मा ने साफ किया है कि जब तक विरोध होगा, एसजेवीएन जबरदस्ती बिजली प्रोजेक्ट नहीं लगाएगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की कि विकास और सुविधाओं के लिए सहयोग भी जरूरी है। वह शिमला में वार्षिक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ डायरेक्टर पर्सनल गीता कपूर, डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल सुशील कुमार और डायरेक्टर फाइनांस एके सिंह आदि भी उपस्थित थे। नंदलाल शर्मा ने कहा कि चेनाब बेसिन में आबंटित हुए प्रोजेक्टों को बनाने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम गंभीर है और यहां से ट्रांसमिशन लाइन का मामला पावर ग्रिड से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बेसिन के प्रोजेक्ट्स पर अभी सर्वे और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जहां तक किन्नौर में बनने वाले जंगी थोपन पवारी प्रोजेक्ट का मामला है, तो वहां भी लोगों को मनाने के लिए कोशिश जारी रहेंगी। नंदलाल शर्मा ने एसजेवीएन के आगामी लक्ष्यों को भी मीडिया से साझा किया।
एसजेवीएन अभी 2016 मेगावाट बिजली बना रहा है, लेकिन आने वाले वर्षों के लिए लक्ष्य शेयर्ड मिशन के तहत तय किए गए हैं। इसके तहत वर्ष 2023-24 तक 5000 मेगावाट और वर्ष 2030 तक 25000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि एसजेवीएन वर्ष 2040 तक 50000 मेगावाट बिजली बनाएगा। सीएमडी नंदलाल शर्मा ने कहा कि 210 मेगावाट का लुहरी प्रोजेक्ट और 66 मेगावाट का धौलासिद्ध प्रोजेक्ट निर्माण के अधीन है, जबकि सुन्नी बिजली प्रोजेक्ट पर काम एक महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। 2600 करोड़ से यह प्रोजेक्ट पांच साल के भीतर बनाया जाएगा।
13 राज्यों में बिजली उत्पादन
एसजेवीएन वर्तमान में 13 राज्यों में बिजली बना रहा है और पड़ोस के दो देशों भूटान और नेपाल में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एसजेवीएन 2023 में अपनी स्थापना के 35 वर्ष पूरे कर रहा है और इस कोरल जुबली पर 35 सप्ताह तक कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट और कैपएक्स अप्रूवल को 13 गुना तक बढ़ाया है। यह पिछले पांच साल में 907 करोड़ से बढक़र 8000 करोड़ हो गई है। एसजेवीएन वर्तमान में 15000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दे रहा है, जबकि इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। अगले आठ साल में डेढ़ लाख करोड़ के प्रोजेक्ट कंपनी पूरा करेगी। हाइड्रो के अलावा सोलर और विंड एनर्जी में भी एसजेवीएन में काफी फोकस किया है और अगले दो साल में 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट हिमाचल में भी लगाएंगे।
कितना लगाया और कितना लौटाया
सीएमडी नंदलाल शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन में भारत सरकार का हिस्सा 2380 करोड़ था, जबकि राज्य सरकार ने 1055 करोड़ लगाए थे। इस निवेश के बदले भारत सरकार को 5850 करोड़ और हिमाचल सरकार को 2375 करोड़ लौटाए जा चुके हैं। शेयर होल्डर को दिया डिविडेंड भी जोड़ दें तो 9000 करोड़ एसजेवीएन वापस दे चुका है। इसमें सरकार को दी गई फ्री बिजली शामिल नहीं है। नंदलाल शर्मा ने यह भी दावा किया कि आगामी प्रोजेक्ट्स में एसजेवीएन प्रॉफिट में मिलने वाले पैसे से ही निवेश करेगा, हालांकि लोन की ऑप्शन भी उपलब्ध है।
