टाइम्स हिमाचल (हेम)
शिमला : हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पेंशनरों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर आयोजित धरने में संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े 18 संगठनों के प्रतिनिधियों और पेंशनरों ने भाग लिया।
जिला शिमला में धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने किया, जबकि जिला संयोजक मोहन सिंह ठाकुर ने प्रदर्शन में शामिल पेंशनरों का आभार व्यक्त किया। भूप राम वर्मा ने कहा कि प्रदेश के पेंशनर 21 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि बजट में पेंशनरों की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो 30 मार्च को प्रदेशभर से पेंशनर अपने परिवारों सहित शिमला पहुंचकर विशाल रैली निकालेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे।
पेंशनर नेताओं ने आरोप लगाया कि सबसे अधिक आर्थिक नुकसान उन कर्मचारियों को हुआ है जो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें अब तक संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन जैसी वित्तीय देनदारियों का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि 1 फरवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सभी लाभ दिए जा रहे हैं। इसे पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार बताया गया।
धरना-प्रदर्शन के बाद पेंशनरों ने भूप राम वर्मा की अध्यक्षता में उपायुक्त को 14 सूत्रीय मांगपत्र भी सौंपा।
