राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के तहत वर्ष 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई को जिला मोहाली में किया जाएगा।
इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहाली अतुल कसाना द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं, ताकि लोक अदालत का आयोजन प्रभावी तरीके से किया जा सके।
बैठकों में बीएसएनएल, बैंक, बीमा कंपनियां, बिजली विभाग और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग सहित कई संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने लंबित मामलों की पहचान करें और उन्हें आपसी सहमति से निपटाने के लिए लोक अदालत में प्रस्तुत करें।
अतुल कसाना ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाएगी। इनमें आपराधिक सुलह योग्य मामले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के केस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी), वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी बिल विवाद (चोरी से जुड़े मामलों को छोड़कर), वेतन व सेवा संबंधी मामले, राजस्व विवाद और सिविल मामलों जैसे किराया, रास्ता अधिकार, निषेधाज्ञा व विशिष्ट निष्पादन शामिल हैं।
वहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह-सचिव अमनदीप कौर ने बताया कि प्री-लिटिगेशन मामलों को भी बिना केस दर्ज किए और बिना कोर्ट फीस के लोक अदालत में लाया जा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि अदालत में लंबित मामलों में समझौता हो जाता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस नियमों के अनुसार वापस कर दी जाती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने विवादों का त्वरित, सस्ता और आपसी सहमति से समाधान करवाएं।
