Times Himachal : हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित कोटखाई ‘गुड़िया कांड’ से जुड़े हिरासत में मौत मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नौ साल पहले गवाही देने वाले कांस्टेबल दिनेश कुमार ने आरोप लगाया है कि शीर्ष अधिकारी उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं, उन्हें सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया है। कुमार ने राज्यपाल कविंदर गुप्ता से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
राज्यपाल सचिवालय को 13 नवंबर को सौंपे गए 18 पन्नों के ज्ञापन में कुमार ने राज्य पुलिस मुख्यालय और शिमला में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से उन्हें “सुनियोजित तरीके से निशाना बनाए जाने” की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज ने कुमार से ज्ञापन मिलने की बुधवार को पुष्टि की। उन्होंने बताया कि ज्ञापन को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव के पास भेज दिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला जांच के अधीन है, लिहाजा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। अधिकारी ने कहा कि कुमार के खिलाफ अपने कार्यक्षेत्र के बाहर एक नागरिक के साथ मारपीट और लूटपाट करने की शिकायत दर्ज है। उन्होंने बताया कि कुमार के खिलाफ दो विभागीय जांच भी जारी हैं। अधिकारी के मुताबिक, कुमार को संवैधानिक पदाधिकारी से अपने तबादले के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। राज्यपाल सचिवालय को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, 2009 में पुलिस बल में शामिल हुए कुमार 2017 में कोटखाई थाने में तैनात थे, जब एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म और हत्या से जुड़े मामले (गुड़िया कांड) की जांच की जा रही थी। ज्ञापन में कहा गया है कि जांच के दौरान सूरज नाम के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इसमें कहा गया है कि कुमार की गवाही ने न्यायिक कार्यवाही में अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते एक पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) सहित कई पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया।
ज्ञापन में कुमार ने आरोप लगाया है कि गवाह के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के कारण उन्हें वर्षों से प्रशासनिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है। कुमार ने दावा किया है कि 2017 में उनके खिलाफ फर्जी एवं मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर विभागीय जांच शुरू की गई, जो लगभग नौ वर्षों से लंबित है, जिसके कारण उनके वार्षिक वेतन वृद्धि और सेवा से जुड़े अन्य लाभ रोक दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-87 का हवाला देते हुए कुमार ने दोषी ठहराए गए पुलिसकर्मियों को विभाग के रिकॉर्ड में बनाए रखने और दोषसिद्धि तथा जेल की सजा के बावजूद उन्हें वेतन दिए जाने पर भी सवाल उठाया। कुमार ने आरोप लगाया कि छह जून को मौखिक आदेश देकर उनका तबादला चौपाल पुलिस थाने से ननखड़ी पुलिस थाने में किए जाने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान पुलिस स्थापना समिति की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कुमार ने कहा कि अचानक उठाए गए इस कदम से उनके परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, खासकर इसलिए क्योंकि उनका बेटा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है और उसे विशेष चिकित्सा देखभाल की जरूरत है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जब कुमार ने शिमला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) गौरव सिंह को अपनी परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए उनसे नौ जून को मुलाकात की, तो उन्होंने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में उनके (कुमार) खिलाफ अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। इसमें कहा गया है कि कुमार की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनके परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों ने 17 जुलाई को लोक भवन स्थित राज्यपाल सचिवालय से संपर्क कर मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया।
ज्ञापन के मुताबिक, कुमार ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने अपने तबादले को लेकर व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस महानिदेशक ने उनके परिवार के हस्तक्षेप को कदाचार माना और इसी आधार पर 23 जुलाई को उन्हें निलंबित कर दिया तथा उनके खिलाफ नयी विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी। कुमार ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपों का सार जारी होने से पहले ही शुरुआती जांच अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) शक्ति सिंह को अचानक हटाकर उनकी जगह मेहर पंवार को नियुक्त कर दिया गया। कुमार ने आरोप लगाया कि अभियोजन पक्ष के पहले गवाह के तौर पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी से पूछताछ के दौरान प्रक्रियात्मक अनियमितताएं बरती गईं। कुमार ने दावा किया कि उन्हें तिवारी से जिरह करने का उचित मौका नहीं दिया गया। उन्होंने अधिकारियों पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छिपाने का आरोप लगाया, जिनमें लोक भवन से आया मूल पत्र और एसपी के खिलाफ 27 जून को दर्ज कराई गई उनकी जवाबी शिकायत की एक प्रति शामिल है। कुमार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अपने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए राज्यपाल से आग्रह किया है कि वह उनका निलंबन रद्द करें, 2017 में शुरू की गई जांच पूरी करने का निर्देश दें और इसमें शामिल वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण की एक निष्पक्ष, उच्च-स्तरीय जांच का आदेश दें।
