सोलन : हिमाचल हाईकोर्ट ने सेवानिवृति लाभ से जुड़े मामले में पर्यटन विकास निगम को आदेश दिए हैं कि व्यक्ति को 6 महीने के अंदर सेवानिवृत्ति लाभ जारी करें। मुख्य न्यायाधीश AA सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि यदि 6 माह के भीतर प्रार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं किए गए तो निगम को 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित राशि देनी होगी।
अमर दत्त का आरोप था कि उसकी ग्रेच्युटी 9,68,262 रुपए और लीव इन कैशमेंट 4,53,600 रुपए की राशि 22 जनवरी 2021 को स्वीकृत होने के बावजूद भी उसे जारी नहीं की गई। प्रार्थी 37 वर्षों तक निगम में सेवाएं देने पर वह 30 नवंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुआ था। कोर्ट ने तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर मामले का निपटारा करते हुए प्रार्थी को स्वीकार्य सेवानिवृत्ति लाभ 6 माह के भीतर देने के आदेश दिए।
