शिमला : हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा 3701 करोड़ रुपए के टेंडर रद्द करने के बाद बिजली बोर्ड इम्प्लॉइज यूनियन ने भी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यूनियन ने आरोप लगाया कि कुछ कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन फिर से टेंडर की तैयारियां कर रहा है। अफसर जानबूझकर बोर्ड को दिवालिया करना चाह रहे हैं। इम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के अंतर्गत स्मार्ट मीटर के रखरखाव का कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर करना प्रस्तावित है। वहीं इसके डाटा ग्रहण का कार्य तीसरी निजी संस्था देखेगी। इस तरह से बिजली कंपनी का बड़ा काम निजी हाथों में चला जाएगा। शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने पर लगभग 1903 करोड़ रुपए और सिस्टम इम्प्रूवमेंट पर 1721 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। स्मार्ट मीटर और सिस्टम इम्प्रूवमेंट के 3701 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में कुल 2115 करोड़ रुपए का अनुदान तथा 1586 करोड़ रुपए का ऋण रखा गया है। कामेश्वर दत्त ने RDSS स्कीम पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि इसमें रखे गए लक्ष्य व शर्तें प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों में व्यावहारिक नहीं हैं और केंद्र सरकार की शर्तों के अनुसार लक्ष्यों के प्राप्त नहीं होने पर इसमें दी जा रही ग्रांट लोन में बदल जाएगी। इससे बिजली बोर्ड का दिवालिया होना तय है। पहले से ही 1800 करोड़ में घाटे में चल रहा बिजली बोर्ड 3701 करोड़ का ऋण नहीं लौटा पाएगा। उन्होंने बोर्ड अधिकारियों पर मुख्यमंत्री के सामने तोड़ मरोड़ कर गलत आंकड़े रखने का आरोप लगाया है।
