टाइम्स हिमाचल (हेम)
हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार ने एक और स्टेप उठाया है।प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर बॉर्डर पर घमासान मचा हुआ है. वहीं, अब सरकार ने शिमला में सिल्ड रोड पर जहां जुर्माने की राशि में भारी इजाफा किया है. वहीं, सील्ड रोड पर गाड़ियों की आवाजाही को लेकर परमिट फीस में सीधे 400 गुना इजाफा किया है.
दरअसल, शिमला में बजट सत्र में सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया. इसे शिमला सड़क उपयोगकर्ता एवं पैदल यात्री, सार्वजनिक सुरक्षा काफी एवं सुविधा अधिनियम 2026 का बिल विधानसभा में रखा गया है.
जानकारी के अनुसार, शिमला के सील्ड रोड पर परमिट के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये लगता था, लेकिन अब 500 रुपये लंगेंगे. वहीं, परमिट की सालाना फीस अब 10 हजार रुपये की गई है. जो कि पहले 2500 रुपये थी. यदि एक दिन के लिए सील्ड रोड का परमिट चाहिए तो इसे अब 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया है. नियम तोड़ने पर सजा का प्रविधान है और पास की शर्तें तोड़ने पर 2,000 रुपये जुर्माना या 10 दिन की जेल हो सकती है. वहीं, अन्य नियम उल्लंघन पर 3,000 रुपये जुर्माना या 15 दिन की जेल का प्रावधान है. आधा जुर्माना देकर मौके पर चालान निपटाया जा सकता है.गौर रहे कि शिमला में कई सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड मोड हैं. जैसे मॉल रोड रिज मैदान के आसपास एंबुलेंस समेत राज्यपाल और अन्य चुनिंदा लोगों की गाड़ियों की परमिशन रहती है. वहीं, आज से शिमला में कूड़े और पानी के रेट्स में भी इजाफा हो गया है.
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शिमला में सील्ड रोड़ परमिशन फीस में ठीकठाक वृद्धि
